लामो प्रतिक्षा र दबाबपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन (पहिलो २०६६ संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको छ।
अध्यादेश जारी भएपछि केही हदसम्म स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोडको क्रियाकलाप कम हुने आश गरिएको छ।
यो अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरे दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गरे तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरे, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरे एक वर्षसम्म कैद वा १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा व्यवस्था छ।
चिकित्सक नेताहरू अध्यादेशबाट आएको कानुन कार्यान्वयन पाटो हेर्न बाँकी रहेको बताउँछन्।
अध्यादेशबाट आएका विषयमा अझै केही परिर्वतन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
चिकित्सक नेता स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरे स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गरेसरह सजायको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने बताउँछन्।
के भन्छन् चिकित्सक नेता :
डा. लोचन कार्की
अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
विगतमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने घटना बढ्न थालेपछि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरूले लामो आन्दोलन तथा विरोध गरेका थिए। त्यतिबेला स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि भनेर कुनै पनि ऐन थिएन।
लामो संघर्षपछि २०६६ सालमा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी ऐन आयो। २०६९ मा त्यसको नियमावली आयो। तर, ऐन र नियमावली आए पनि सजाय एकदमै कम थियो। सजाय नामका लागिमात्र थियो भने पक्राउ परेकाहरू सजिलै छुट्न सक्थे।
त्यसपछि पनि यस्ता खालका घटना घटिरहे, हामीले पनि कडा सजाय दिनुपर्छ भनेर भनिरह्यौं।
कानुन आउनु राम्रो उपलब्धी भए पनि यसलाई परिमार्जन गरेर थप सजाय बढाउनुपर्छ भनेर लागिरह्यौं।
२०७४ सालमा लामो आन्दोलन भयो। त्यतिबेलाका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग परिमार्जनका लागि सम्झौता भयो।
त्यतिबेला पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो। कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले पहिले कानुन मन्त्रालयमा गयौं, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र क्याबिनेटमा गयो।
क्याबिनेटबाट विधेयक परिमार्जनका लागि संसदमा गयो। संसद भंग भएका कारण पारित गर्न सकिएन।
संसद भंग भएको अवस्था र कोभिडको बीचमा थुप्रै तोडफोड र हातपातका घटना बढ्यो।
भेरी अस्पतालको घटना त झन उत्कर्षमै पुग्यो। ज्यान जोगाउन अस्पतालको माथिल्लो तलाबाटै हाम फाल्नुपर्ने, पिपिई लगाएर बिरामीको सेवा गरिरहेका नर्सहरूका घाँटी थिच्नेजस्ता घटना भए।
यो घटनापछि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पार्लियामेन्टमा नभई अध्यादेशमार्फत नै यो ऐन आउनुपर्छ भनेर पहल गर्याैं। विभिन्न ठाउँमा गएर लबिङ गर्याैं। यसैको फलस्वरूप हिजोमात्र अध्यादेश आएको छ। यसलाई हामी स्वागत गर्छाैं, यद्यपि, हामीले भनेका कुरा यसमा अटाएका छैनन्। यसमा थप परिमार्जन गर्नुपर्छ।
अध्यादेश संसदमा गएर पास गराउनुपर्छ। यसलाई सुधार्दै लानुपर्ने भएकाले चनाखो भएर लाग्नेछौं।
जसरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्नेलाई सजाय तोकिएको छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि हातपात तथा अंगभंग गर्नेलाई पनि कडा सजाय दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको हातपात र तोडफोडलाई दुइटा छुट्टै बुँदामा राख्नुभन्दा एउटै ठाउँमा राखेर अझ सजाय बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
अध्यादेश आउनु नै सकारात्मक भए पनि यसमा सबै चिज अटाएको छैन। परिमार्जनका लागि ठाउँ बाँकी छन्। हाम्रो मुद्दा भनेकै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो। अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तीन वर्ष सजाय छ, यसलाई पनि बढाउनुपर्छ।
डा.भुपेन्द्र बस्नेत
पूर्वमहासचिव, नेपाल चिकित्सक संघ
अध्यादेश आउनु सकारात्मक कुरा हो। चिकित्सकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन काम गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। चिकित्सक संघकै पहलमा २०६६ सालमा ऐन आयो। त्यतिबेला सजायका खण्डमा कममात्र सजाय थियो। कम भएका कारण र नियमावली समयमा आउन नसकेका कारण कार्यान्वयन भएन।
त्यसमा जेल विथाउट बेलको कुरा उठाइरहेका छौं। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कुटपिट, तोडफोड तथा आगजनी भए, त्यो मान्छे गैरजमानती हिरासतमा जानुपर्यो। र, त्योअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनुपर्यो भन्ने माग राखेका थियौं। यो माग सम्बोधन भएको छ।
यहीअनुसार अध्यादेश पनि आएको छ। यो अध्यादेश कार्यान्वयन भयो भने चिकित्सकहरू तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ।
पहिले कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न जरुरी छ। जेल वा नगद भनेर विकल्प राखे हामीले जेल नै हुनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं।
स्वास्थ्कर्मीलाई हातपात गरे, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड भए एकजनालाई सजाय हुन्छ भने अर्काेले यो त जेल पर्ने काम हो भनेर यस्ता गतिविधि दोहो¥याउँदैन।
कानुन कमजोर भएकै कारण यस्ता घटना धेरै भएको जस्तो लाग्छ। योसँगै कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ।
म महासचिव हुँदा क्यानडामा ‘हेल्थ सेक्टर भ्वाइलेनन्स’ मा पेपर प्रिजेन्ट गरेको थिएँ। कुनै देशमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय छ।
त्यतिबेला हाम्रोमा कुनै जेल सजाय नै थिएन। त्यसैले पनि जेल सजाय आउनु नै सुरुमा राम्रो कुरा हो। अहिलेलाई यो भए पनि स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ।
डा.बद्री रिजाल
महासचिव, नेपाल चिकित्सक संघ
नेपाल चिकित्सक संघले लामो समयदेखि स्वासथ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि लड्दै आएको छ। ‘जेल विथाउट बेल’ र ‘नन बेल अफेन्स’ को माग गर्दै आएका थियौं।
अन्य सुरक्षाकर्मीसरहको कारबाही हुँदै आजको अध्यादेश आएको छ। यसले स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित हुने वातावरण दिएको छ। अध्यादेशलाई स्वागत गर्छौं। यसलाई ल्याउन सहयोग गर्ने सबैलाई चिकित्सक संघको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
यसले केही हदसम्म सुरक्षालाई सुनिश्चित त गरेको छ तर कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ हेर्नैैपर्छ। अध्यादेशलाई कानुन बनाउन ऐन पास गराउनुपर्छ। बाँकी कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने छ।
यो कानुनले चिकित्सकमा हुने कुटपिटबाट सुरक्षा दिने छ र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था रहने अपेक्षा गरेका छौं।
हामी कानुन विज्ञसँग छलफल गर्दैछौं। अहिले सुरक्षा क्षेत्रमा पनि ध्यान दिइएको महसुुस गरेका छौं। हामीले छफफल गर्दा कुनै स्पेस बनाएको छ कि छैन त्यलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरा भएको छ।
लामो समयपछि आएकाले यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ भने समयसँगै परिमार्जन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि जोड दिनेछौं।
